मधेश प्रदेशको परिचयः

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार ७ प्रदेशहरुमध्ये यो प्रदेश नं. २ को स्थापना वि.सं. २०७२ अशोज ०३ गते (सन २०१५ सेप्टेम्बर २०) मा भएको हो । यस प्रदेशमा जम्मा ८ वटा जिल्लाहरु पदर्छन । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोतरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी पर्दछन । क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग कि.मि ३७३० वर्ग माइल रहेको छ । यस प्रदेश को कुल जनसंख्या सन् २०११ को प्रतिवेदन अनुसार ५४०४१४५ रहेको छ । सब भन्दा बढी जनधनत्व भएको प्रदेश को रुपमा चिनिन्छ । ५६० प्रतिवर्ग किलोमिटिर (१४०० वर्ग माइल) जनधनत्व रहेको छ । त्यसैले जनघनत्वको आधारमा पहिलो स्थान रहेको छ । साक्षरताको आधारमा यो प्रदेशको ४९.५४ प्रतिशत रहेको छ । लैंगित अनुपात १०१.१८ प्रतिशत रहको छ । मावन विकास सूचकांकमा ०.४८५ रहेको छ ।
प्रदेश नं. २ अन्र्तगत स्थापित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको विभागको रुपमा प्रदेश वन निर्देशनालय, प्रदेश नं. २, जनकपुरधामको स्थापना मिति २०७५ भदौ १५ गते भएको हो । यस निर्देशनालयको कार्य क्षेत्र अन्र्तगत ८ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु रहेका छन् ।

यो निर्देशनालय स्थापना हुनुको उद्येश्यहरु ः—

➢ मातहतका कार्यालयहरुको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने र गराउने ।
➢ वनको क्षेत्रफल र वन माथि पर्ने चापलाई ध्यानमा राखि विभिन्न कार्याक्रम गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई सल्लाह दिने ।
➢ वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा कमि हुन नदिन वनको हैसियत र उत्पादक्त्वमा क्रमशः सुधार गर्दै वन पैदावारको आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्न ।
➢ वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी जैविक विविधताको संरक्षण, पारिस्थितीकिय प्रणाली र वातावरण बिच सन्तुलन कायम राख्ने र कार्वन संचितीमा अभिवृद्धि गर्ने ।
➢ वनको व्यवस्थापन र सदुपयोगलाई समाजिक समावेशीकरणको आधारमा जनसहभागिता र सरोकारवाहरुको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गरी वन श्रोत माथि स्थानिय बासिन्दाहरुको अपन्वतको भावनाको विकास गर्ने ।
➢ वन श्रोतको विकास र व्यवस्थापनबाट राष्ट्रिय तथा स्थानिय अर्थ तन्त्रमा योग्दान दिई गरीब तथा उपेक्षित समुदायको जिवीको पार्जनमा सहयोग पुर्याउने ।
➢ वन क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने ।
➢ चुरे विनासलाई नियन्त्रण र यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा परिरहेको नकारात्मक असर र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न अति संवेदनशिल नदी प्रणालीहरुमा भू तथा जलाधार संरक्षण, नदी नियन्त्रण, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण तथा विकासको साथै स्थानिय जनतहरुकाको विविकोपार्जनको लागि सघन रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन भएको कार्यहरुको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने ।
➢ पानी मुहानको संरक्षण र भूमिगत जलस्तरमा सुधार ल्याउने ।
➢ वन अतिक्रमण, नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्र पुनः स्थापना गर्नको लागि सुझाव दिन ।
➢ बाढी पहिरो नदी कटानको नियन्त्रण र पानीको श्रोत संरक्षण गरी कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउने ।
➢ नदी उकास जमिनमा हरियाली पर्वद्धनको लागि कृषि वन र जडीबुटी खेती गरी स्थानीयहरुको जिविको पार्जनमा टेवा पुरउने ।
➢ चुरेको वन माथिको चाप हटाउन वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरुको बारेमा सुझाव दिन ।
➢ ढुंगा, गिट्टी उत्खन्न, चरिचरण, आगलागी र बसाइ सराइको प्रभावको अध्ययन र यस्ता प्रभाव न्यूनिकरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न ।
प्रादेशिक रुपमा रहेको वन क्षेत्रको विवरण
सि.नं. विवरण नेपाल प्रदेश नं. २ प्रतिशत केफियत
१ वन क्षेत्र, बुट्यान समेत ६६ लाख १० हजार हेक्टर २,६३,६३० हेक्टर ३.९८८

जिल्लागत रुपमा रहेका वन क्षेत्रको विवरण

क.स.. जिल्ला वन क्षेत्र वर्ग हेक्टरमा वन क्षेत्र (प्रतिशतमा) कैफियत
१ पर्सा ७६.२३ ५४.२१
२ बारा ४६.६४ ३६.६४
३ रौतहट २६.२९ २५.३२
४ सर्लाही २५.७७ २०.४०
५ महोतरी २२.२४ २२.२३
६ धनुषा २७.१५ २२.८४
७ सिरहा १८.१९ १५.९७
८ सप्तरी २१.०४ १६.५०
जम्मा २६३.६३ २७.४९